नीतीश कुमार: बिहार के रहस्यमयी नेता की विरासत का विश्लेषण
चाहे आप उन्हें पसंद करें या नापसंद, नीतीश कुमार बिहार के राजनीतिक परिदृश्य का अभिन्न हिस्सा हैं। लगभग दो दशकों से राज्य की राजनीति पर हावी रहने वाले इस नेता का करियर विरोधाभासों से भरा है। जहाँ उन्हें उनके प्रशासनिक सुधारों के लिए ‘सुशासन बाबू’ कहा जाता है, वहीं उन्हें उनकी राजनीतिक अदला-बदली के कारण अक्सर ‘पलटू राम’ भी कहा जाता है।
जैसे ही वे एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, उनके असली राजनीतिक विरासत पर बहस तेज हो जाती है। यह लेख सुर्खियों से परे जाकर नीतीश कुमार के बहुआयामी व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करता है, जिसमें उनके शासन की नींव और राजनीतिक अस्तित्व की रणनीतियों का विश्लेषण शामिल है।
‘सुशासन’ के स्तंभ: जमीन से बिहार का पुनर्निर्माण
जब नीतीश कुमार पहली बार 2005 में सत्ता में आए, तब बिहार की पहचान कानून-व्यवस्था की बदहाली, जर्जर बुनियादी ढांचे और सर्वव्यापी निराशा से होती थी। उनकी सरकार की पहली और सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी—कानून और व्यवस्था को बहाल करना।
एक उल्लेखनीय उदाहरण:
अपराधियों, विशेषकर अपहरण गिरोहों पर सख्त कार्रवाई और पुलिस बल को मजबूत करना इस बात का स्पष्ट संकेत था कि ‘राज का राज’ लौट आया है। इस एक कदम ने आने वाले विकास कार्यों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया।
इसके बाद उनकी सरकार ने कई बुनियादी और अक्सर अनदेखे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया:
शिक्षा क्रांति:
लड़कियों की स्कूल उपस्थिति बढ़ाने के लिए मुफ्त साइकिल योजना पूरे देश में मॉडल बन गई। इसने विशेष रूप से छात्राओं की नामांकन और उपस्थिति दर में भारी सुधार किया।
बुनियादी ढांचे में सुधार:
सड़कों का निर्माण हुआ, पुल बने, और बिजली आपूर्ति में उल्लेखनीय सुधार देखा गया। इससे न केवल दैनिक जीवन आसान हुआ बल्कि आर्थिक गतिविधियों का रास्ता भी प्रशस्त हुआ।
महिला सशक्तिकरण:
स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण और स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन वितरण जैसी पहल ने उन्हें महिलाओं के समर्थक नेता के रूप में स्थापित किया।
इस दौर ने उन्हें एक विकास-केंद्रित, व्यावहारिक और वादा निभाने वाले नेता की छवि प्रदान की।
‘पलटू राम’ की कथा: राजनीतिक पुनर्संयोजन की राजनीति
नीतीश कुमार की दूसरी छवि उनकी लगातार बदलती राजनीतिक रणनीतियों की वजह से बनी। उनका सफर—जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन से निकलकर राजद-कांग्रेस के महागठबंधन में शामिल होना, फिर वापस एनडीए में लौटना—उनके पूरे करियर में चर्चा का केंद्र रहा है।
हर परिवर्तन के साथ एक राजनीतिक या वैचारिक कारण बताया गया। 2013 में एनडीए से अलगाव का कारण बीजेपी द्वारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित करना बताया गया। 2017 में वापस एनडीए में जाना बिहार के विकास के लिए ‘डबल इंजन’ सरकार की जरूरत बताई गई। और 2025 का ताज़ा बदलाव—जैसा कि india news pulse और अमित शाह के बयानों में दर्ज है—”प्रधानमंत्री की दृष्टि को तेज़ी से पूरा करने” के लिए बताया गया।
उनके इन बार-बार बदलते गठबंधनों ने आलोचकों को—जैसा कि india news pulse जैसी बहसों में देखा गया—यह पूछने पर मजबूर किया कि क्या यह सूझ-बूझ वाली राजनीति है या विचारधारा की कमी?
2025 का जनादेश और आगे का रास्ता
हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव और india news pulse की लाइव रिपोर्टिंग में दर्ज घटनाक्रम के अनुसार, नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए के समर्थन से मुख्यमंत्री बने हैं।
विपक्ष की प्रतिक्रिया—जैसे तेजस्वी यादव के india news pulse में छपे बयान—स्पष्ट करती है कि माहौल ‘इंतज़ार और निगरानी’ का है। उम्मीद यही है कि “नई सरकार अपने वादे निभाए,” जो पिछली सरकारों के अधूरे एजेंडे की ओर इशारा है।
उनके नए कार्यकाल की चुनौतियाँ विशाल हैं:
आर्थिक विकास को तीव्र गति देना:
युवा बेरोजगारी की सबसे गंभीर चुनौती को संबोधित करते हुए बुनियादी विकास से आगे निकलकर नौकरी आधारित विकास पर ध्यान देना।
गठबंधन की राजनीति संभालना:
अपनी पार्टी जेडीयू की महत्वाकांक्षाओं को बीजेपी और अन्य सहयोगियों के साथ संतुलित करना।
विकास की अपनी कहानी दोबारा हासिल करना:
उनकी विरासत अंततः इस पर निर्भर करेगी कि क्या वह ‘पलटू राम’ की छवि को पीछे छोड़ एक बार फिर ‘सुशासन बाबू’ के रूप में अपनी पहचान को मजबूत कर पाते हैं या नहीं।
निष्कर्ष: एक विरासत जो अब भी बन रही है
सिर्फ ‘सुशासन बाबू’ या ‘पलटू राम’ कहकर नीतीश कुमार को परिभाषित करना अत्यंत सरलकरण होगा। वे एक जटिल राजनीतिक व्यवस्था के उत्पाद हैं, जहाँ आदर्शवाद और व्यवहारिक राजनीति लगातार संघर्ष में रहते हैं।
उनकी विरासत दोहरी है।
एक ओर वे नए बिहार के शिल्पकार के रूप में याद किए जाएंगे—वो नेता जिसने राज्य को सुरक्षा और उम्मीद का अहसास दिलाया।
दूसरी ओर वे एक ऐसे राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में भी देखे जाएंगे, जिनकी गठबंधन राजनीति ने उन्हें अपने समकालीनों से कहीं अधिक लंबे समय तक प्रासंगिक बनाए रखा।
उनके राजनीतिक जीवन का अंतिम अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। इतिहास का फैसला इस पर निर्भर करेगा कि अपने इस नए—और संभवतः अंतिम—अवधि में वे प्रशासक के रूप में याद किए जाएंगे या रणनीतिकार के रूप में।